राजस्थान सौर सब्सिडी व सरकारी योजनाएँ
पीएम सूर्य घर (मुफ्त बिजली) योजना और राजस्थान राज्य समर्थन के साथ अपने रूफटॉप सोलर को अधिकतम सब्सिडी व वित्त सुविधा के साथ स्थापित करें।
प्रमुख सब्सिडी लाभ
राजस्थान में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा पर पर्याप्त सब्सिडी दी जाती है, जिसके तहत आवासीय रूफटॉप सिस्टम के लिए ₹78,000 तक (2 किलोवाट तक ₹30,000/किलोवाट और 3 किलोवाट के लिए ₹18,000/किलोवाट) और मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना (मुफ्त यूनिट योजना) के लाभार्थियों के लिए राज्य की ओर से ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है, जो कुल मिलाकर ₹95,000 तक हो जाती है। इसके अलावा, अन्य लोगों के लिए इंडक्शन कुकटॉप जैसे प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं, जिससे सौर ऊर्जा किफायती हो जाती है और नेट मीटरिंग के लाभों के साथ इसे अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है।
3 kW तक (पीएम सूर्य घर)
सीएम मुफ्त बिजली योजना लाभार्थी
3 kW रूफटॉप तक संयुक्त
केंद्रीय सब्सिडी (पीएम सूर्य घर)
- 1 किलोवाट सिस्टम: ₹30,000
- 2 किलोवाट सिस्टम: ₹60,000
- 3 किलोवाट और उससे ऊपर: ₹78,000 (अधिकतम केंद्रीय सब्सिडी)
राजस्थान राज्य का समर्थन
- सीएम निशुल्क बिजली योजना लाभार्थी: केंद्र के साथ जोड़कर कुल ₹95,000 तक (3 kW और ऊपर के लिए ₹17,000 अतिरिक्त राज्य सब्सिडी)
- अन्य उपभोक्ता: इंडक्शन कुकटॉप + नेट मीटरिंग पर ₹0.15/यूनिट प्रोत्साहन
प्रमुख योजनाएँ और लाभ
- पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना – केंद्रीय सब्सिडी और मुक्त यूनिट लाभ
- मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना: राजस्थान की 100 यूनिट योजना; लाभ जारी रखने हेतु सौर आवश्यक
- नेट मीटरिंग: अतिरिक्त ऊर्जा ग्रिड को बेचें (उदा. ₹3.65/kWh नई नीति अनुसार)
- रियायती ऋण: बैंक फाइनेंस उपलब्ध
आवेदन कैसे करें (सामान्य चरण)
- PMSuryaghar.gov.in पर पंजीकरण करें
- स्थानीय DISCOM (JVVNL आदि) से तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन लें
- सूचीबद्ध विक्रेता से सिस्टम स्थापित कराएं
- इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटरिंग व सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन
- DISCOM निरीक्षण, नेट मीटर फिटमेंट और बैंक खाते में सब्सिडी DBT
केंद्रीय रूफटॉप कार्यक्रम
स्वीकृत क्षमता पर डीबीटी सब्सिडी; नेट-मीटरिंग अनिवार्य।
पात्रता मानदंड
- आवासीय उपभोक्ता
- स्वामित्व / उपयोग अधिकार वाला छत
- DISCOM पैनल में सूचीबद्ध विक्रेता
राज्य DISCOM योजनाएँ
राज्य आवंटन के अनुसार टॉप-अप सब्सिडी और प्राथमिकता अनुमोदन।
पात्रता मानदंड
- मान्य उपभोक्ता संख्या
- उपयुक्त रूफटॉप
- लोड स्वीकृति सीमा के भीतर
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
आवासीय रूफटॉप सोलर पहल जो प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती है, तेज अनुमोदन और प्रत्यक्ष सब्सिडी ट्रांसफर (DBT) के साथ।
मुख्य बातें
- सिस्टम क्षमता से जुड़ी सब्सिडी
- प्रति माह 300 मुफ्त यूनिट तक
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
- नेट-मीटरिंग संगत
आवेदन प्रक्रिया
- साइट मूल्यांकन और क्षमता निर्धारण
- आईडी, बिजली बिल, संपत्ति प्रमाण अपलोड
- DISCOM / पोर्टल सबमिशन व भुगतान
- निरीक्षण, नेट-मीटरिंग व कमीशनिंग
- सब्सिडी दावा और DBT ट्रैकिंग
सब्सिडी FAQs
- प्रोसेसिंग समय: 30–90 दिन (राज्य अनुमोदन पर निर्भर)
- क्षमता सीमा: आम तौर पर आवासीय रूफटॉप के लिए 10 kW तक
- भुगतान: लाभार्थी बैंक खाते में प्रत्यक्ष ट्रांसफर